पंचायत गेटवे से बाहर भुगतान करने पर रतनपुरा ब्लॉक के आठ ग्राम विकास अधिकारियों को डीपीआरओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सबसे अधिक गाढ़ा ग्राम पंचायत के सचिव हरिकेश राम ने 12 बार में 5.68 लाख रुपये का भुगतान किया है।
इन सभी को दो जुलाई तक ब्लॉक कार्यालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना है। आज करउत और मुबारकपुर के ग्राम सचिव अभिलेखों के साथ ब्लॉक कार्यालय में उपस्थित होंगे। अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीते जनवरी माह में भी नौ सचिवों ने पंचायत गेटवे से बाहर भुगतान किया था। विकास कार्यों, सामग्री खरीदारी और अन्य भुगतान के लिए गांवों में बने पंचायत भवन या मिनी सचिवालय से गेटवे पोर्टल पर व्यवस्था दी गई है।
इसे देखते हुए शासन ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए अप्रैल 2025 में पंचायतीराज विभाग ने लोकेशन-बेस्ड गेटवे पोर्टल, चेहरा पहचान कर लॉग-इन और भुगतान की व्यवस्था लागू की थी।
सभी भुगतान ग्राम पंचायत सचिवालय से ही किए जाने की अनिवार्यता के साथ चेहरे की पहचान आधारित प्रणाली प्रभावी है। सभी ग्राम पंचायतों में जियोफेंसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है।
नियम है कि प्रधान और सचिवों का चेहरा स्कैन कर निर्धारित सीमा के अंदर से ही भुगतान हो सकेगा। इसको लेकर ग्राम विकास अधिकारियों को तीन बार प्रशिक्षण दिया गया था।
विभाग को उम्मीद थी कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गेटवे से हटकर भुगतान पर विराम लगेगा, लेकिन इसके बावजूद ग्राम सचिव गेटवे से हटकर भुगतान कर रहे हैं।
इनसेट-
किसने कितना भुगतान किया
जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार गाढ़ा ग्राम पंचायत के सचिव हरिकेश राम ने 12 बार में 5,68,486 रुपये का भुगतान किया है। मिश्रौली के सचिव कृष्ण कुमार ने 10 बार में 3,02,427 रुपये, पहसा की सचिव रानी यादव ने आठ बार में 1,74,920 रुपये, गढ़वा में दो बार में 13,210 रुपये और मोलनापुर में एक बार में 6,670 रुपये का भुगतान किया है। हलधरपुर की सचिव सविता यादव ने 10 बार में 1,70,494 रुपये, तरवा के सचिव संतोष कुमार ने सात बार में 1,34,291 रुपये का भुगतान किया है। उमरपुर की सचिव अल्का सिंह ने पांच बार में 63,210 रुपये तथा नसीराबाद खुर्द में अल्का सिंह ने ही एक बार में 40,000 रुपये, गुलौरी में एक बार में 9,998 रुपये का भुगतान किया है। रजमलपुर के सचिव रामभरत प्रसाद ने तीन बार में 31,140 रुपये, बकुची डाडीढीह में एक बार में 6,600 रुपये तथा जमालपुर में एक बार में 6,600 रुपये का भुगतान किया है। इशहाकपुर खास के सचिव मंशा राम चौबे ने दो बार में 16,233 रुपये का भुगतान किया है।
कोट
गेटवे से बाहर भुगतान करने वाले आठ ग्राम विकास अधिकारियों को 23 जून को नोटिस जारी किया गया है। सभी से साक्ष्य के तौर पर अभिलेख मांगे गए हैं। नहीं देने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
-कुमार अमरेंद्र, डीपीआरओ, मऊ