जून और जुलाई माह के 25 दिनों में विभाग ने कोटे की पांच दुकानें निलंबित कर दी हैं। इसमें मुहम्मदाबाद गोहना तहसील की दो और सदर तहसील की तीन दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों से जुड़े करीब 1,823 कार्डधारकों को दूसरी दुकानों से संबद्ध कर दिया गया है।
राशन वितरण में शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच की और कार्डधारकों के बयान दर्ज कराए थे। तीन जगहों पर आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पाई गई थी। राशन वितरण में अनियमितता मिलने पर मुहम्मदाबाद की दो और नगर पालिका की तीन दुकानों को निलंबित कर दिया गया।
इससे पहले भी मई में दो कोटेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिले में 1,020 उचित दर की दुकानें संचालित हैं, जिनमें 243 दुकानें नगरीय क्षेत्रों में हैं। वर्तमान में 56,594 अंत्योदय राशन कार्ड और 3,26,662 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड सक्रिय हैं। इन सभी राशन कार्डों पर 16,17,563 लाभार्थी हैं।
घटतौली रोकने के लिए सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन दी गई है। बावजूद इसके आए दिन कार्डधारक घटतौली का आरोप लगाकर शिकायत करते हैं।
मुहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत में रामबचन चौरसिया, रानीपुर ब्लॉक के खीरखाड़ गांव में पलटन राम की दुकान पर टीम ने पहुंचकर जांच की थी। मऊ नगर पालिका क्षेत्र में अखंड प्रताप सिंह अछार, अखंड प्रताप सिंह और जुलाई माह में धीरेंद्र की कोटे की दुकान की जांच की गई थी।
कार्डधारकों के बयान दर्ज कराने के बाद सभी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया था, लेकिन किसी ने उचित जवाब नहीं दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभाग ने सभी दुकानों को निलंबित करके पास की दुकानों से संबद्ध कर दिया है।
दो कोटेदारों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस साल सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में विभाग ने दो कोटेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुहम्मदाबाद गोहना के पूर्ति निरीक्षक अमित कुमार की तहरीर पर पुलिस ने बीते 27 मई को घरोहिया पड़ेरुआ गांव के कोटेदार हरिश्चंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप था कि अप्रैल और मई माह में कोटेदार द्वारा 64.54 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। विभागीय जांच में कालाबाजारी की पुष्टि हुई थी। मधुबन तहसील के पूर्ति निरीक्षक विनोद अग्रहरी की तहरीर पर दोहरीघाट थाना में कुरंगा गांव की कोटेदार आशा देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विभागीय जांच में 86.77 क्विंटल अनाज और 18 किलो चीनी की कालाबाजारी की पुष्टि हुई थी।
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शिकायत मिलने पर विभागीय टीम ने जांच की और कार्डधारकों से बयान दर्ज कराया गया था। अनियमितता पाए जाने पर दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। खाद्यान्न वितरण के अलावा शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने या उसका पालन कराने में भी इनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। -राघवेंद्र कुमार सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी, मऊ