विद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रस्तुत किया जाए शुल्क का विवरण

मऊ। अभिभावक मंच के पदाधिकारियों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें निजी विद्यालयों की मनमानी पर नाराजगी जताई गई। अभिभावकों ने विद्यालयों की वेबसाइटों पर पुस्तकों की सूची और फीस का विवरण डालने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष अमरेश सिंह ने कहा कि जिले में मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, निजी विद्यालय बड़ी संख्या में हैं। लेकिन कोई भी निजी विद्यालय 12 सितंबर 2018 को पारित हुए शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 का अनुपालन नहीं कर रहा है। एक अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। लेकिन किसी भी निजी विद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट्ट पर पाठ्य पुस्तकों की न तो सूची जारी की गई और न ही फीस का विवरण। जबकि शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के 90 दिन पूर्व यह कार्य हो जाना चाहिए। शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अनुसार तत्काल जिला स्तरीय शुल्क निवारण समिति का गठन किया जाए। सभी निजी विद्यालयों ने शासनादेश के विपरीत शुल्क वृद्धि की है। इन सब की जांच करायी जाए।