उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रभावित किसानों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरयुक्त पत्र नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री को भेजा है।
शिकायती पत्र में किसानों ने कहा कि अधिनियम-2013 के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए उचित मुआवजा तय किया जाए। सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने तक अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
किसानों ने पत्र में यह भी लिखा है कि डाड़ी, रेवरीडीह, शहरोज, मेघई और मुहम्मदपुर शहरोज गांवों की कृषि एवं व्यावसायिक भूमि अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया गया।
किसानों का आरोप है कि सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), सार्वजनिक सुनवाई और किसानों की सहमति जैसी आवश्यक प्रक्रियाएं पारदर्शी ढंग से नहीं कराई गईं। अधिग्रहण संबंधी सूचनाएं सभी प्रभावित किसानों तक नहीं पहुंचाई गईं तथा उनकी आपत्तियों के निस्तारण की वैधानिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।
मुआवजे की दरों और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
उन्होंने वर्तमान सर्किल रेट एवं अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अनुरूप उचित प्रतिकर तय करने, पुनर्वास एवं आजीविका से जुड़े सभी वैधानिक लाभ प्रदान करने तथा प्रतिकर निर्धारण के बाद अधिकारियों और किसानों के बीच खुली बैठक आयोजित करने की मांग की।
शिकायती पत्र भेजने वालों में नरेंद्र कुमार, अशोक राय, अमित राय, नंद कुमार, अरविंद यादव, सतेंद्र राय, अमित त्रिपाठी, मनीष राय, सुधार साहनी, विकास कुमार, विष्टकांत, मनोज राम, तिलचंद राम, हिमांशु राय, रविंद्र राय और सानी साहनी आदि शामिल थे।