मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम डैशबोर्ड पर आधारित कर करेंत्तर राजस्व वसूली तथा अन्य राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें राजस्व वसूली की समीक्षा कर मिली खामियां को दूर करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को बिना हेलमेट के कार्यालय आने पर प्रवेश प्रतिबंधित करने के निर्देश दिया। जबकि नेगेटिव फीडबैक सबसे ज्यादा विद्युत विभाग की पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निस्तारित करने को कहा।
कर करेंत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य 129.72 करोड़ रुपये के सापेक्ष 108.01 करोड रुपये की वसूली पाई गई। कुल के सापेक्ष 83.26 प्रतिशत है। वहीं व्यापार कर में 65.15%, स्टांप रजिस्ट्रेशन में 85.63 प्रतिशत, परिवहन कर में 80.55 प्रतिशत, आबकारी में 78.88%, खनन में 57.24 प्रतिशत, विद्युत देय में 101.35 प्रतिशत, बैंक देय 113.03 प्रतिशत होना मिला।
जिलाधिकारी ने ऐसे सभी विभागों को जिनका लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शत् प्रतिशत नहीं है उन्हें विशेष प्रयास कर आगामी माह में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत् प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। कहा कि लक्ष्य समय से पूरा करें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को ईंट भट्ठे वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने खनन अधिकारी को ब्लैक लिस्ट वाले वाहनों की सूची समस्त उप जिलाधिकारी को सौंपने को कहा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।