मऊ। ग्राम पंचायत वितरण में होने वाले खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस सेक्रेटरी की जितनी पकड़ होती है, उसके पास उतना गांव होता है। इसके लिए सचिवों की संख्या कम और गांवों की संख्या ज्यादा होना भी एक कारण होता है। लेकिन जिले में मौजूद कुल 159 सचिवों में से 50 से 55 सचिव ऐसे हैं, जिनके पास न तो गांव है, ना ही कोई अभिलेख। सचिवों को समान रुप से गांव मिलें और गांवों में विकास कार्य हो इसके लिए शासन ने कलस्टर बनाकर गांवों का वितरण कराने की गाइड लाइन जारी किया है। इस पर जिलाधिकारी ने भी डीपीआरओ को शासन के आदेशानुसार कलस्टर बनाकर सचिवों को गांवों का वितरण करने का आदेश जारी किया है। लेकिन शासन के बाद डीएम के आदेश का जिले में अभी तक अनुपालन नहीं किया जा सका। इसका परिणाम है कि ज्यादा पावर वाले के पास ज्यादा गांव है।
पंचायत राज विभाग में शासनादेशों के विपरीत ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारीयों की तैनाती हैं । किसी को छह गांव तो किसी को एक गांव जबकि 50 कर्मियों को एक भी गांव आवंटित नहीं । जिले में 675 गांव में 159 कर्मियों में 81 ग्राम विकास अधिकारी और 78 ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद हैं । गांवों में विकास कार्य को गति देने के लिए शासन की तरफ से गांवों में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती हैं । ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी को देखते हुए शासन की तरफ से 2013 में गांवों में सचिवों की तैनाती करने का निर्देश जारी किया गया । यह भी प्रवधान किया गया था कि ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी के बीच गांवों का बराबर बराबर विभाजन कर आवंटित किया जाए । इस कार्य को करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी को दी गई । शासन की ओर से यह भी निर्देश दिया गया कि गांवों के आवंटन का कार्य डीपीआरओ के प्रस्ताव पर सीडीओ के माध्यम से जिलाधिकारी की ओर से किया जाएगा । लेकिन जिले में शासनादेशों को ताक पर रखकर ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों को गांवों का आवंटन किया गया हैं । किसी को छह गांव तो किसी को एक गांव भी नहीं । बात करने पर डीपीआरओ घनश्याम ने बताया कि शासन के आदेश पर सचिवों की तैनाती करने के लिए कलस्टर तैयार किया जा रहा। जल्द ही सचिवों की तैनाती कलस्टर के हिसाब से की जाएगी। बोले थोड़ी बहुत देरी जो हो रही, ब्लाक से से।