केंद्र की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में बनेगा सिटीजन चार्टर

26 जुलाई 2021 को जारी अपने आदेश में मुुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमार द्वार के तहत अभियान चलाकर ग्राम पंचायत द्वारा सिटीजन चार्टर तैयार किया जाना है। ग्राम पंचायतों में पूर्व से ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ,परिवार रजिस्टर की नकल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना अथवा सीआरएस के अंतर्गत दी जा रही हैं। परंतु सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन के बिना विभिन्न सुविधाएं प्रदान किए जाने और लोगों की समस्याओं को समयबद्ध निपटारा नहीं हो पाता। इससे ग्राम पंचायतों की कार्य्रप्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायतों को सौंप गए 29 विषयों के अंतर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए माडल पंचायत सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है। अब ग्राम पंचायतों में बैठकें कर अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाना है।इसे ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। इस सिटीजन चार्टर में पंचायत का संकलन और मिशन, सेवा का नाम विवरण, समयावधि , कार्मिक का नाम एवं संपर्क विवरण, सेवा मानक एवं सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा शिकायत निवारण प्रणाली तथा उच्चाधिकारियों का विवरण शामिल करना होगा।
इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न कर्मचारी की उपस्थिति 15 अगस्त तक ग्राम पंचायतों की बैठक अनिवार्य रूप से करनी आवश्यक बताई गई है। जिससे पंचायत स्तर पर उनके विभाग की ओर से दी जाने वाली सेवाओं में ग्राम पंचायत की भूमिका पर विचार किया जा सके। इस बाबत जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर का कहना है कि हमारी पंचायत , हमारा अधिकार, जन सुविधाएं हमारे द्वार को जन अभियान बनाकर 15 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों को सिटीजन चार्टर को प्रकाशित करना है।