आउटलाइन कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव के विरोध मे अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

विरोध में जुलूस निकाल कर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन
घोसी और मधुबन में शुरु होने वाले कोर्ट को बंद करने किया मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
मऊ। घोसी तहसील में सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव और मधुबन में शुरु होने वाले ग्राम न्यायालय को स्थगित करने की मांग कर अधिवक्ताओं ने शनिवार को हड़ताल किया। शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं का समूह दीवानी कचहरी से जुलूस निकाला, जो नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक गया। यहां अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी के. हरी सिंह को सौंपा। अधिवक्ताओं ने घोसी तहसील में शुरु होने वाले सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव और मधुबन में शुरु होने वाले ग्राम न्यायालय के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की।
शुक्रवार को आमसभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शनिवार को अपराह्न एक बजे दीवानी कचहरी के अधिवक्ता बार के अध्यक्ष राजेंद्र राय और महामंत्री अरविंद तिवारी के नेतृत्व में संघ के पुस्तकालय भवन से नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां अधिवक्ताओं ने सरकार और उच्च न्यायालय से ग्राम न्यायालय की शुरुआत को रोके जाने तथा तहसील घोसी में सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग किया। साथ ही अपनी मांगों के संबंध में प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी के हरी सिंह को सौंपा। विरोध प्रदर्शन और निकाले गए जुलूस में अध्यक्ष मंत्री के साथ अन्य पदाधिकारी के साथ भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। बाद में अधिवक्ताओं का प्रति मंडल जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा से मिलकर उन्हे मुख्य न्यायधीश को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग किया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन घोसी की कोर्ट के स्थापना का प्रस्ताव और ग्राम न्यायालय की शुरुआत के आदेश वापस लिया जाए। अन्यथा अधिवक्ता आंदोलन को बाध्य होंगे।