मधुबन। मधुबन तहसील बार के अधिवक्ताओं ने एसडीएम के स्थानांतरण की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। गलत तरीके से पत्रावलियों में आदेश करने का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण की मांग की। अधिवक्ताओं ने तहसील के सभी न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया।
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार त्रिपाठी, मंत्री वीरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष मनोज कुमार, तारिक जमील, प्रदीप कुमार मिश्रा, अविनाश मल्ल ने बताया कि आदेश करते समय पत्रावलियों को बिना पूर्ण किये निर्णय किया जा रहा है। जिससे वादकारी और अधिवक्ता दोनों प्रभावित हैं।
आरोप लगाया कि बीते 22 अप्रैल को प्रस्ताव के बावजूद बिना सुने, बिना समझे एवं बिना कार्यवाही पूर्ण किए आदेश में फाइल को सुरक्षित रख लिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। तहसील की समस्याओं को लेकर दीवानी बार एसोसिएशन मऊ ने 24 अप्रैल को बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया है। जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि न्यायालयों में न्याय की उपेक्षा की जा रही है। जिसके कारण अधिवक्तागण न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक उपजिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।