मऊ। जिले के चिह्नित टॉप टेन अपराधियों के विरुद्ध तथ्यों के साथ मजबूत पैरवी रखते हुए सजा दिलाने का प्रयास करें। पुलिस, राजस्व एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
यह निर्देश जिलाधिकारी अरूण कुमार ने शुक्रवार की देर शाम कार्यालय स्थित सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि दिसंबर में कुल 222 वादों का निस्तारण हुआ, जिनमें 91 में सजा, 23 में रिहाई एवं 73 मामलों में सुलह हुए। सत्र न्यायालय में एससी-एसटी एक्ट में कुल 8 मामले निस्तारित हुए, जिनमें चार में सजा एवं 4 में रिहाई, पॉक्सो एक्ट में 13 वाद निस्तारित किए गए।
जिनमें तीन में सजा और 10 में रिहाई हुई। वहीं जिलाधिकारी ने महिला उत्पीड़न, गुंडा एक्ट के तहत चिह्नित बड़े गैंगस्टरों की संपत्ति का पता लगाने के निर्देश और एससी-एसटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों की भी समीक्षा की।
साथ ही सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों का सत्यापन करने पर अवैध पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। गो आश्रय स्थलों से संबंधित तहसील स्तरीय समिति की नियमित बैठक न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को नियमित तहसील स्तरीय बैठक करने को कहा।
थानाध्यक्षों को गो तस्करी पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर ही ऐसे संदिग्ध लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश समस्त थानाध्यक्षों को दिए जिनके खिलाफ धारा 107,116 एवं 151 की करवाई कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता हो।
बैठक के दौरान इस दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय, अपर जिला अधिकारी सत्य प्रिय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।