उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के विवाद को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच गतिरोध कायम है।
बीते रविवार को हुई किसानों की महापंचायत के छह दिन बाद शुक्रवार की शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम किसानों से वार्ता करने पहुंची, लेकिन करीब एक घंटे चली बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन सकी।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों को उचित प्रतिकर दिलाने का अनुरोध किया था।
इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उप निबंधक अंबुज कुमार मिश्रा, सदर एसडीएम अवधेश, आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता आईबी गौर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम शुक्रवार की शाम कोपागंज क्षेत्र के ग्राम सभा रेवरीडीह स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंची।
अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनीं और समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। बैठक में किसानों ने स्पष्ट कहा कि वे अपनी जमीन तभी देंगे, जब उन्हें उनकी जमीन का उचित और न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा।
किसानों ने वर्तमान प्रस्तावित प्रतिकर को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और कहा कि उचित मुआवजा मिलने पर ही भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति दी जाएगी। अधिकारियों ने किसानों की मांगों से शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका।
इस अवसर पर योगेश राय, हिमांशु राय, नरेंद्र कुमार, अशोक राय, अमित राय, नंद कुमार, अरविंद यादव, सतेन्द्र राय, अमित त्रिपाठी, मनीष राय, सुधार साहनी, विकास कुमार, विष्टकांत, मनोज राम, तिलचंद राम, रविंद्र राय आदि शामिल थे।