जिले में हाइटेंशन तारों के नीचे कितने घर बने हैं, इसे लेकर विद्युत निगम ने सर्वे कराया था। इसमें करीब 50 हजार घर हाइटेंशन तारों के नीचे पाए गए थे। हालांकि, सर्वे के बाद अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उधर, इसी मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी ने कुछ दिन पहले एक बैठक के दौरान हाइटेंशन तार हटाने के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को कोपागंज में एक व्यक्ति की मौत हाइटेंशन तार की चपेट में आने से हो गई थी।
विद्युत पारेषण खंड की ओर से जिले में कराए गए सर्वे में विभिन्न 132 केवी उपकेंद्रों से गुजर रही हाइटेंशन लाइनों के नीचे करीब 50 हजार घर पाए गए।
इस दौरान 132 केवी उपकेंद्र मऊ ओल्ड से बड़ागांव-1, मऊ ओल्ड-बरजला-घोसी, कसारा से बढ़ुआ गोदाम, बढ़ुआ गोदाम से पिपराडीह रेलवे, मुहम्मदाबाद से बड़ागांव, मऊ ओल्ड से मऊ न्यू, मऊ ओल्ड-कसारा, हलधरपुर से कसारा तथा कटघर महलू-दोहरीघाट सहित विभिन्न लाइनों के नीचे 50 से अधिक स्थानों की जांच की गई थी।
सर्वे रिपोर्ट में नगर क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा, इमिलिया, चांदमारी, सहादतपुरा, पुलिस लाइन, भीटी, बलिया मोड़, सेल्फी प्वाइंट, डुमरांव, बढ़ुआ गोदाम सहित विभिन्न इलाकों में हाइटेंशन तारों के नीचे और कॉरिडोर में लोगों द्वारा मकान और भवनों का अवैध निर्माण किए जाने का उल्लेख है।
ऐसे में लाइन में फॉल्ट आने पर इन मकानों में रहने वाले लोगों के लिए विद्युत दुर्घटना से जान-माल का खतरा बना रहता है। बीते बृहस्पतिवार को कोपागंज में एक व्यक्ति की मौत हाइटेंशन तार की चपेट में आने से हो गई थी।
इसके बावजूद सर्वे के बाद भी हादसे रोकने के लिए न तो विद्युत निगम और न ही जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कवायद शुरू की जा सकी है।
तार की चपेट में आने से वृद्ध की मौत
कोपागंज। स्थानीय नगर क्षेत्र के मोहल्ला वाजिदपुरा पश्चिम में बुधवार की सुबह नवनिर्मित मकान की छत पर किसी कार्य से गए एक वृद्ध की घर से सटे गुजर रहे हाइटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतक के छोटे भाई ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।
हाइटेंशन तार के नीचे बना निजी अस्पताल हुआ था सील
मऊ। हाइटेंशन तार के नीचे बने एक निजी अस्पताल के भवन को जिला प्रशासन ने सील कर दिया था। नगर के कई व्यावसायिक भवन और कई अस्पताल हाइटेंशन तारों के नीचे बने हैं।
कोट-
विद्युत पारेषण खंड की तरफ से जिले में किए गए सर्वे को विद्युत निगम को भेजा गया है। शासन से दिशा-निर्देश मिलने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। -मागेंद्र कुमार, अधीक्षण अभियंता