बिजली विभाग की तरफ से सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को तमाम नोटिस जारी करने के बाद भी जिले के विभिन्न सरकारी विभागों की तरफ से बिजली बिल का बकाया जमा नहीं कराया जा सका है। जबकि वित्तीय वर्ष बीतने में चार दिन ही शेष हैं। लेकिन जिले के विभिन्न सरकारी विभागों पर कुल 200 करोड़ का बिजली बिल बकाया चल रहा है। महकमे की तरफ से बड़े सरकारी विभागों के कार्यालयों का विद्युत विच्छेदन करने का नोटिस जारी किया है।
शासन की तरफ से शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के साथ ही बकाया बिजली बिल जमा कराने पर जोर दिया जा रहा है। शासन की तरफ से गत वर्ष चलाई गई एक मुश्त समाधान योजना के तहत अधिक से अधिक बिजली बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया था। लेकिन सरकारी विभाग उदासीन बने रहे। जिले में सरकारी विभाग 200 करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। नोटिस देने के बाद भी विभाग की तरफ से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अकेले पुलिस विभाग पर ही 1.15 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पर डेढ़ करोड़ रुपया, नगर पंचायत 12 लाख, नगरपालिका पर 24 लाख बकाया चल रहा है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग पर 35 लाख बकाया है। अन्य सरकारी विभागों पर भी बकाया चल रहा है।
मार्च माह में चार दिन ही शेष हैं। ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिजली बिल जमा न करने की स्थिति में कनेक्शन काट दिया जा रहा है। अभी हाल ही में जिला अस्पताल कालोनी का बिजली बिल बकाया होने के चलते बिजली काट दी गई थी। अधिकारियों की माने तो बिजली बिल बकाएदारों द्वारा मार्च माह तक बिजली जमा न करने की स्थिति में संबंधित सरकारी कार्यालयों की बिजली काट दी जाएगी।