एक साल में तीन बार जिले का दौरा कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से की गई घोषणाओं की समीक्षा मंगलवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन ने की। उन्होंने अफसरों से साफ कह दिया कि यह आम प्रोजेक्ट नहीं हैं, इन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता के साथ पूरा करना होगा।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने डीएम राजेश कुमार से मुख्यमंत्री की 40 घोषणाओं पर अब तक की स्थिति जानी। इसमें सड़कों के फोरलेन प्रस्ताव, चौड़ीकरण, बाईपास, पर्यटन पुलिस, गोवर्धन तहसील सहित अन्य सभी घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की।
डीएम ने उन्हें अब तक की स्थिति से अवगत कराया। शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। साथ ही यह भी कहा कि यह सभी कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही पूर्ण होने हैं। इसके लिए डेढ़ साल का समय है।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने डीएम से जनपद की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। इसमें जनपद में सीएमओ का खाली पद , महिला चिकित्सक, ट्रैफिक पुलिस, बीडीओ की कमी और मुआवजा राशि आदि शामिल रहे। डीएम के प्रस्ताव पर उन्होंने मुड़िया पूर्णिमा की व्यवस्थाओं के लिए 2.87 करोड़ के प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत कराने का भरोसा दिया। बैठक में मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर, डीआईजी लक्ष्मी सिंह, मुख्य सचिव के स्टॉप ऑफीसर आरडी पालीवाल, सीडीओ आंद्रा वामसी, एमवीडीए उपाध्यक्ष नगेंद्र प्रताप सहित जनपद के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
प्रमुख घोषणाएं
- जल्द होगा पर्यटन पुलिस का गठन
- गुरु पूर्णिमा मेला के लिए 2.87 करोड़
- आरओ एटीएम प्लांट का होगा विस्तार
- सीएमओ के पद पर होगी जल्द तैनाती
- महिला डाक्टर व बीडीओ की दूर होगी कमी
- फोरलेन के प्रस्तावों पर जल्द होगा काम शुरू