मथुरा। प्रस्तावित श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन अब कॉरिडोर का खाका (ब्लूप्रिंट) तैयार कर आगामी 25 अगस्त तक कोर्ट में दाखिल करने की कवायद में जुट गया है।
श्रीबांके बिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रशासन शुरूआती दौर में 70 फीसदी भूमि की रजिस्ट्री कराने पर जोर दे रहा है। इसके लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीनों और भवनों के स्वामियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले अधिक क्षेत्रफल के ऐसे 18 बड़े भवनों और दुकानों को चिह्नित किया गया है, जिनकी जमीन के बैनामों (रजिस्ट्री) की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का प्रयास है कि 25 अगस्त से पहले बड़े भू-भागों की रजिस्ट्री संभव हो सके। एडीएम एफआर डाॅ. पंकज वर्मा ने बताया कि अब तक करीब 25 फीसदी भूमि की रजिस्ट्री श्रीबांके बिहारी के नाम हो चुके हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मामले की प्रगति रिपोर्ट रखी गई थी। इसके बाद अदालत ने प्रशासन को जरूरी तैयारियां पूरी करने के लिए अगस्त तक समय दिया था।
कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत
अधिकारियों का कहना है कि शेष 45 फीसदी भूमि की रजिस्ट्री के लक्ष्य को 25 अगस्त से पहले हर हाल में हासिल कर लिया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मजबूत और स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत की जा सके। कॉरिडोर बनने से ठाकुरजी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को संकरी गलियों और भीड़ के दबाव से बड़ी राहत मिलेगी।