मथुरा। बरात घर के निर्माण का प्रस्ताव शासन तक पहुंच गया लेकिन इसके लिए गांव में जमीन ही नहीं थी। सचिव ने ग्रामीण की निजी भूमि का प्रस्ताव बना दिया था। दूसरे प्रस्ताव में भी भेजी जमीन बेहद कम मिली। बार-बार लापरवाही बरतने पर डीपीआरओ ने तत्कालीन सचिव को निलंबित कर दिया है।
बलदेव ब्लॉक की ग्राम पंचायत ततरौता में बरात घर निर्माण के लिए तत्कालीन सचिव सुरेश कुमार ने दिसंबर 2023 में प्रस्ताव भेजा था। इसमें ग्राम सभा पर जमीन नहीं होने पर दान से मिली जमीन का प्रस्ताव दिया था जबकि यह जमीन गांव के ही अमर चंद की निकली। उसने जमीन देने से इंकार कर दिया। इधर डीएम के अनुमोदन पर प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका था। भूल सुधार के लिए सचिव ने पुन: आबादी की जमीन का दूसरा प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसमें भी तय मानक 1850 वर्ग मीटर से 400 वर्गमीटर जमीन कम मिली। इसमें शासन द्वारा गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वहीं डीपीआरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया।
इसके साथ ही सचिव की अन्य लापरवाहियां भी सामने आईं। उसने छाता ब्लॉक में स्थानांतरण के बाद भी ग्राम पंचायत ततरौता के अभिलेखीय चार्ज नहीं सौंपे है। वहीं जगदीशपुर, जुगसना, रदोई, सरकंड खेड़ा, नरहौली जुन्नादार और नवीपुर ग्राम पंचायतों में सचिव के कार्यकाल के ऑडिट में तमाम आपत्तियां मिली हैं। सचिव ने इसकी अनुपालन आख्या आज तक प्रस्तुत नहीं की है। डीपीआरओ ने वास्तविक तथ्यों से अवगत कराए बिना त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजने और भ्रामक सूचना देने, अभिलेखीय चार्ज नहीं सौंपने, ऑडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराने पर सचिव सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है।
त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजने, भ्रामक सूचना देने, चार्ज नहीं सौंपने ऑडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या नहीं सौंपने पर ततरौता के तत्कालीन पंचायत सचिव सुरेश को निलंबित कर दिया है। एडीओ (पंचायत) छाता को इसकी जांच सौंपी है। - धनंजय जायसवाल जिला पंचायतराज अधिकारी