मथुरा। छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपये के घोटाले में फंसा समाज कल्याण विभाग बिना अधिकारी के ही चल रहा है। समाज कल्याण अधिकारी का प्रभार देख रहे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शासन ने निलंबित कर दिया।
उधर, समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का डाटा फॉरवर्डिंग का काम तेजगति से चल रहा है। फिलहाल यह काम विभाग के बाबू ही करने में जुटे हैं।
फर्जीवाड़ा कर छात्रवृत्ति के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले आईटीआई तथा अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थाएं अभी भी नियमों के विपरीत डाटा फॉरवर्ड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों शासन द्वारा डिफॉल्टर किए गए विद्यालय के एक संचालक द्वारा समाज कल्याण कार्यालय में आकर समाज कल्याण अधिकारी तथा बाबुओं को धमकी तक दी थी।
वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा करीब सात हजार अनुसूचित जाति के छात्रों का डाटा शासन को फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसके लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए थे कि २६ अप्रैल को जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्य देख रहे महेंद्र नाथ प्रसाद को शासन ने निलंबित कर दिया। डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि डाटा भेजने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।
शासन ने डाटा फॉरवर्ड की बढ़ाई तिथि
शासन ने डाटा फॉरवर्डिंग की तिथि १६ मई कर दी है। अभी तक शासन को पूरा डाटा २७ अप्रैल तक भेजना था। इस दौरान छात्रवृत्ति का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। बाबुओं का कहना है कि वह अपना काम कर रहे हैं। उच्चाधिकारियों को जो निर्देश होगा, उसका अनुपालन करेंगे।