इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित इंडस्ट्रियल इकाइयों पर मथुरा नगर पालिका खूब मेहरबान है। यहां पिछले 23 साल से टैक्स का निर्धारण ही नहीं किया गया है। 50 प्रतिशत इकाइयां बगैर टैक्स अदा किए ही संचालित हो रही हैं। इससे नगर पालिका को लाखों रुपये की चपत लग रही है तो इस कार्य से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी मालामाल हो रहे हैं।
मथुरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 200 इकाइयां स्थापित हैं। करीब तीन दशक पहले इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत यहां की गई थी। 1993 में नगर पालिका बोर्ड ने यहां स्थापित हुई इकाइयों पर टैक्स लगाया। इसमें पावर टैक्स, कामर्शियल हाउस टैक्स और वाटर टैक्स शामिल था। तब यहां करीब 50 से 60 इकाइयां स्थापित थीं। इस प्रक्रिया को अब 23 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन पालिका ने दोबारा से टैक्स का निर्धारण नहीं किया है।
पालिका के अफसर इंडस्ट्रियल इकाइयों की भूमि की नाप-तौल के लिए यहां आए दिन पहुंचते हैं। इसी आधार पर नवीन टैक्स के नोटिस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि मिलीभगत से इन नोटिस को खत्म कर दिया जाता है। यहां स्थापित करीब सौ इकाइयों पर अब तक टैक्स नहीं लगाया गया है।
टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया पालिका में शुरू होने जा रही है। इसमें स्वकर निर्धारण किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसी प्रक्रिया के तहत टैक्स निर्धारण किया जाएगा।
-डा. ब्रजेश कुमार, ईओ, नगर पालिका मथुरा