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क्लेम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने शासन को भेजी सूचना

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मथुरा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल न्यायालय को जिला न्यायालय परिसर या कलक्ट्रेट परिसर में बनाए जाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में क्लेम का कार्य करने वाले वकीलों का धरना पंद्रहवें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने शासन में उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर क्लेम कोर्ट बदलने की मांग की।
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क्लेम कोर्ट को जिला न्यायालय परिसर से करीब 2 किलोमीटर दूर विवादित वक्फ बोर्ड की जगह पर फेज ए आम डिग्री कॉलेज में बनाए जाने के विरोध में पिछले पंद्रह दिन से बार एसोसिएशन के नेतृत्व में क्लेम का कार्य करने वाले अधिवक्ता का धरना जारी रहा है। अधिवक्ताओं की मांग है कि क्लेम कोर्ट तक जाने के लिए महिला वादकारियों को व एक्सीडेंट के कारण शरीर से दिवयांग व्यक्तियों को जाने के लिए कोई सार्वजनिक वाहन की व्यवस्था नहीं है। वहीं फौजदारी एवं दीवानी के मुकदमों में वकालत करने वाले अन्य अधिवक्ताओं को भी इतना दूर जाकर वकालत करने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण वह क्लेम कोर्ट को जिला न्यायालय परिसर अथवा कलक्ट्रेट परिसर में बनाए जाने की मांग पर अधिवक्ता अड़े हैं। फेज ए आम डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्लेम कोर्ट के सामने शनिवार को भी अधिवक्ता धरने पर बैठे।
धरने पर बैठने वालों में क्लेम फोरम के सचिव ओमवीर सारस्वत हरीश शर्मा, अजीत तेहरिया, सुभाष अग्रवाल, अरविंद गौतम, नरेंद्र शर्मा, ब्रजेश शर्मा, सुधीर शर्मा, राजेश चतुर्वेदी, रघुनाथ राजावत, दीपक अग्रवाल, रामवीर यादव, सर्वेश यादव अशोक सुमन सुबोध पटेल, अशोक सिंह शिवचरण गुर्जर, सतीश गौतम, ऋषि गौड़, मुकेश गौतम, अजय चौधरी, हाकिम सिसौदिया, दिनेश शर्मा, राजेश तरकर, दीनदयाल, राधेलाल, राकेश अनिल कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।
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