मथुरा। फर्जी छात्र, फर्जी कागजात और फर्जी विद्यालय के नाम पर सरकार को २२ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने वाली शिक्षण संस्थाओं को आखिरकार जिला प्रशासन ने ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय ले लिया। डीएम पुलकित खरे ने ऐसी ८९ शिक्षण संस्थाओं की सूची शासन को भेज दी। इनमें से ७६ आईटीआई व १३ फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं। इस पूरे घोटाले की कानपुर आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है।
वर्ष २०१५ से २०२० तक की छात्रवृत्ति में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता द्वारा ७१ आईटीआई शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कुछ दिन बाद उनके द्वारा तीन और शिक्षण संस्थाओं को खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जबकि तीन अन्य आईटीआई शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ स्वयं आईटीआई शिक्षण संस्थाओं से संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकार से कुल ७६ आईटीआई तथा हाईकोर्ट में गलत तरीके से शासनादेश दिखाकर हाईकोर्ट से राहत पाने का प्रयास करने वाले कुल १३ फार्मेसी विद्यालयों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
इन विद्यालयों पर ब्लैक लिस्ट किए जाने संबंधी निर्णय लिया जाना शेष था। जिस पर डीएम पुलकित खरे ने मुहर लगा दी। डीएम ने शासन को पत्र भेजकर सभी शिक्षण संस्थाओें को ब्लैक लिस्ट किए जाने की संस्तुति की है। उन्होंने बताया कि 76 आईटीआई संस्थान जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वह और फर्जी आदेश द्वारा उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त करने वाले १३ फार्मेसी विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट किए जाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।