सरकार ने उत्तरप्रदेश की फिल्म निर्माण नीति-2001 को संशोधित कर दिया है। अब देसी भाषा में बनने वाली फिल्म के लिए 40 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये अनुदान दिया जाएगा।
हिंदी फिल्मों के लिए अनुदान लेने के लिए फिल्म की कम से कम 75 फीसदी शूटिंग उत्तर प्रदेश में करनी होगी। इसमें अवधी, ब्रज, बुंदेली एवं भोजपुरी फिल्में भी शामिल होंगी। नीति को संशोधित किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
पुरस्कार राशि भी बढ़ाई
एक साल में ही दूसरी फिल्म बनाने पर पुरस्कार के लिए चयनित निर्देशक को 50 लाख रुपये की जगह अब 1.25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इसी तरह पहले एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम अनुदान की सीमा 2 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
समिति में लेखाकार भी होंगे सदस्य
संशोधित नीति के तहत अब अनुदान देने वाली चयन समिति में सनदी लेखाकार जिसे फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभव हो, उसे भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
यह संशोधन निर्माण लागत के व्यावहारिक आकलन के लिए किया गया है।
एक दशक से चल रही थी अनुदान बढ़ाने की मांग
गौरतलब है कि पिछले एक दशक से फिल्म निर्माता सरकार से फिल्म निर्माण नीति को संशोधित करने और अनुदान राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
सपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से फिल्म निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर नीति को संशोधित करने का सुझाव दिया था।
सरकार के इस निर्णय से माना जा रहा है कि सूबे में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में तेजी आएगी। सूबे के प्रमुख पर्यटक स्थलों की ब्रांडिंग होगी।
पर्यटन व्यवसाय के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।