मैनपुरी। ग्राम पंचायत सहारा में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में चार करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की मेज तक नहीं पहुंच पाई है। मुख्य विकास अधिकारी ने सात दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन यह अब तक लंबित है। घोटाले का खुलासा देरी के कारण रुका हुआ है।गांव कुंजलपुर निवासी दलवीर सिंह ने मनरेगा कार्यों में चार करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत की थी। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने मनरेगा लोकपाल सर्वेश पांडेय को जांच सौंपी। लोकपाल ने स्थलीय निरीक्षण कर शिकायतकर्ता व ग्राम प्रधान से अभिलेख प्राप्त किए। लोकपाल ने जांच पूरी होने की बात कही। हालांकि, उपायुक्त मनरेगा अजय कुमार ने कुछ और तथ्यों की जांच के आदेश दिए। लोकपाल ने दोबारा जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी। परंतु, उपायुक्त मनरेगा का अब भी कहना है कि कुछ तथ्य जांचे जाने बाकी हैं।
सहारा ग्राम पंचायत में सड़क, नाली निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई जैसे मनरेगा कार्य हुए थे। दलवीर सिंह ने इन्हीं कार्यों में चार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। लोकपाल सर्वेश पांडेय ने सहारा समेत 12 गांवों के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सत्यता स्पष्ट करने का दावा किया है।
लोकपाल सर्वेश पांडेय ने दो बार जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही। इसके बावजूद, उपायुक्त मनरेगा अजय कुमार लगातार कुछ अन्य तथ्यों पर जांच की बात कहकर रिपोर्ट लंबित रख रहे हैं। अधिकारियों की इस टालमटोल से जांच रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। यह दर्शाता है कि जांच पूरी होने पर भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
लोकपाल की जांच में आरोप सही पाए गए
सूत्रों की मानें तो लोकपाल ने दो बार जांच की है, जांच में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार नहीं हैं। जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें काफी कुछ सत्यता पाई गई है। कई जॉब कार्ड फर्जी होने की बात भी कही जा रही है, हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी तक रिपोर्ट पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, मगर, जिस तरह से रिपोर्ट पूरी होने के बाद भी अधिकारी उसे दबाए हुए हैं। उससे संभावना है कि जरूर कोई बाहरी दबाव काम कर रहा है।