मैनपुरी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों पर शिकंजा कसने और इन संपत्तियों का गरीबों व जनहित के कार्यों में उपयोग करने के उद्देश्य से नजूल संपत्तियों के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है।
इसके लिए तहसील स्तर पर टीमों का गठन किया गया है और जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी संपत्तियों की जांच-पड़ताल की जा रही है। इन संपत्तियों की रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी जाएगी।
नजूल की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की रोकथाम और उनके सदुपयोग की दिशा में यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिले की सभी छह तहसीलों में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के निर्देशन में तहसील स्तर की टीमें सर्वे कार्य में जुट गई हैं और मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक, 2024 को लेकर प्रवर समिति की बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने जिलेवार कुल नजूल संपत्तियों, न्यायालय में लंबित मामलों वाली जमीन, फ्रीहोल्ड की जा चुकी संपत्तियों, अवैध कब्जे और अन्य आवश्यक अभिलेखों का ब्यौरा मांगा था। यह ब्यौरा लगभग एक माह बाद होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।