कुलपहाड़ (महोबा)। तहसील कुलपहाड़ क्षेत्र के किसानों को खतौनी न मिलने का मुद्दा विधान परिषद के सदन में गूंजा। चरखारी निवासी व एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए सदन का ध्यान आकर्षित कराया।
विधान परिषद बजट सत्र के दौरान एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने नियम 111 के तहत यह मुद्दा उठाया। कहा कि 30 जुलाई 2022 को मौजा कुलपहाड़ में चकबंदी की धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है। मौजा कुलपहाड़ में लगभग 3,200 खातेदार व 7,500 एकड़ कृषि भूमि आच्छादित है। चकबंदी की धारा का प्रकाशन होने के बाद भी किसानों की मृत्यु उपरांत वरासत व नामांतरण प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। जिससे मौजा कुलपहाड़ के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ई-फॉर्मर रजिस्ट्री भी तकनीकी कारण से नहीं हो पा रही है जबकि चकबंदी प्रक्रिया और राजस्व विभाग की ओर से खतौनी टंकर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है लेकिन राजस्व विभाग की ओर से राजस्व खतौनी कंप्यूटरीकृत उपलब्ध न हो पाने से किसानों में मायूसी है। इस समस्या का समाधान कराया जाए। सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने शासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर, चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने विधानसभा में जैतपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग की है। यह मांग काफी समय से लंबित है।