प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हर स्वरूप व्यास ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों और प्रधानों को वह अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिसके वह हकदार हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विभागों के कार्य, धन व कर्मी पंचायतों को सौंपे जाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रविवार को एक गेस्ट हाउस में आयोजित प्रधान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानों के हित में अब तक हुए शासनादेशों का पालन नहीं कराया जा रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम सभा में हड्डी, चमड़ा, तालाब, पोखरों, बालू व तहबाजारी के ठेके करने का अधिकार प्रधानों को दिया जाए। प्रधानों की शिकायतों की जांच शासनादेश के अनुसार हलफनामे में स्वीकार की जाए।
जिला महामंत्री शिवरतन सिंह ने कहा कि स्टांप बिक्री की दो प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में जमा कराई जाए। जिससे ग्राम पंचायतों की स्वयं की आमदनी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि प्रधानों के नियंत्रण में शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, कोटेदार, लेखपाल और टीचरों को किया जाए। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू यादव, ब्लाक अध्यक्ष कबरई पंचम कुशवाहा, ब्लाक अध्यक्ष चरखारी कपिल तिवारी, ज्ञानप्रकाश राजपूत, गुलाब राजपूत, राजू राजपूत, लखनलाल नायक सहित तमाम प्रधानों ने विचार व्यक्त किए।
सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में मनरेगा की मजदूरी भुगतान के लिए बैंकों में अलग काउंटर खोले जाने, मनरेगा की मजदूरी 200 रुपये किए जाने, प्रधान संगठन के लिए जिला स्तर पर कार्यालय उपलब्ध कराने व मिड-डे मील और भवन निर्माण से अध्यापकों को अलग किए जाने की मांग की गई।