स्कबरई (महोबा)। अब जल्द ही कबरई के एक दर्जन वार्डों को पेयजल समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। कबरई पुनर्गठन पेयजल योजना के लिए 16.54 करोड़ रुपये की शासन से हरी झंडी मिलने के बाद जल निगम ने टेंडर निकालकर काम की अंतिम स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत काम पूरा करने का लक्ष्य दो वर्ष निर्धारित किया गया है। अगले माह से काम शुरू होने से लोगों को पेयजल समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी है।
कबरई पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 में जल निगम सिविल शाखा हमीरपुर ने कराया था। वर्ष 1995 में महोबा जिला बनने के बाद कबरई की आबादी दोगुना बढ़ गई। जिससे मांग के सापेक्ष जलापूर्ति नहीं हो सकी। कस्बे के आधा दर्जन वार्डों में वर्षों से पेयजल आपूर्ति ठप है। पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए व्यापारी नेता प्रीतम प्रसाद निगम ने तत्कालीन खनिज राज्य मंत्री सिद्धगोपाल साहू से योजना पुनर्गठन की मांग की थी। वर्ष 2007 से यह योजना जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से ठंडे बस्ते में चली गई। 12 वर्ष से लंबित मांग को शासन ने हरी झंडी दे दी है।
जल निगम सिविल शाखा के अधिशासी अभियंता जल निगम संदेश सिंह तोमर ने बताया कि नागपुर की मल्टी अर्बन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम 16.54 करोड़ के ग्लोबल टेंडर की स्वीकृति दे दी गई है। योजना के तहत कबरई बांध के पास 5 एमएलडी का फिल्टर प्लांट, तीन पानी की टंकी कलशहा बाबा पहाड़ी, चंद्रावल पहाड़ी व कबरई बस्ती अंदर बनेगी। कस्बे में 35 किमी नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही 5 किमी राइजिंग मेन लाइन होगी। बांध के अंदर इंटेकवेल भी बनाया जाएगा। सभी काम पूरा करने का लक्ष्य दो वर्ष रखा गया है। जल्द ही कबरई को पेयजल समस्या के मुक्ति दिलाई जाएगी।