उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करते है कि यदि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, सफाई कर्मचारियों को प्रधानों के नियंत्ता से मुक्ति आंनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं विनियमितीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित अन्य विभागों में ठेकेदारी एवं आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती को बंद कर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने ससहित अन्य मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आगामी 23 फरवरी से पूरे प्रदेश में सम्पूर्ण हड़ताल कर सरकार को कर्मचारी समाज चैन से बैठने नहीं देंगे।
जिला संयोजक घनश्याम पांडे ने कहा कि बार-बार मांग पत्र दिए जाने के बावजूद सरकार ने प्रांती नेताओं से सम्मान पूर्वक वार्ता करके वादा खिलाफी किया गया। यदि सरकार 23 फरवरी तक पूर्ण मांगों का शासनादेश निर्गत नहीं किया तो लड़ाई आर-पार की होगी।
जिलामंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि सरकार न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र को पूर्ण करते हुए सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों भांति नि:शुल्क चिकित्सा मुहैया कराये।
धरना सभा को स्वास्थ्य विभाग के जिलाध्यक्ष केएल तिवारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश नरायण पटेल, अमीन संघ के जिला अध्यक्ष जगजीवन पटेल, कुष्ट कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामसुग्रीव वर्मा के अलावा तमाम लोगों ने संबोधित किया।