महराजगंज। जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर प्रदेश सरकार ने कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है।
पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के तहत जिले की 1500 तक आबादी वाली 22 ग्राम पंचायतों को स्वयं के संसाधनों से अर्जित आय (ओएसआर) के आधार पर 30.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। यह राशि पंचायतों को उनकी पिछली वर्ष की आय के सापेक्ष पांच गुना तक प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। अब इन पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 22 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनकी आबादी 1500 से कम है। कम आबादी के कारण इन पंचायतों को राज्य व केंद्र वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि भी सीमित होती है। अधिकांश राशि पंचायत सहायक, केयर टेकर के मानदेय, साफ-सफाई, रखरखाव और अन्य आवश्यक खर्चों में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए धन की कमी बनी रहती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।
सूची के अनुसार, बृजमनगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेला को 500 रुपये, हरैया महुलानी को 1450 रुपये, हाथाबेला हरैया को 1600 रुपये और जिगिनिया को 1000 रुपये की धनराशि प्रदान किया गया है। वहीं सदर (महराजगंज) ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़हरा राजा को 5250 रुपये, गिधान को 5150 रुपये, पकड़ी खुर्द को 5100 रुपये तथा सिसवा बाबू को 700 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है। इसी प्रकार मिठौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़हरा वैदा को 5100 रुपये, बेलवा खुर्द को 800 रुपये, देउरवा को 1005 रुपये, हरपुर कला को 1740 रुपये और मठिया को 1050 रुपये दिए गए हैं। निचलौल ब्लॉक के चंदा ग्राम पंचायत को 6150 रुपये की धनराशि जारी किया गया है। पनियरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बहरामपुर को 750 रुपये, कनैला को 69 हजार रुपये, महदेईया को 5625 रुपये, पिपरिया को 41 हजार रुपये और रामपुर खुर्द को 3125 रुपये दिए गए हैं। वहीं परतावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत परसा उर्फ परसौना को सर्वाधिक 28.76 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा सिसवा ब्लॉक के कम्हरिया को 16,100 रुपये और परसिया को 1900 रुपये की धनराशि दी गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 22 ग्राम पंचायतों को 30.50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ओएसआर की निगरानी हेतु एक विशेष पोर्टल और मोबाइल एप विकसित करने का निर्णय लिया है।