महराजगंज। स्वच्छ भारत मिशन की धनराशि में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने के बाद सोमवार को डीएम ने पूर्व प्रधान व तत्कालीन सचिवों से धनराशि रिकवरी का आदेश जारी किया है। यह आदेश डीपीआरओ श्रेया मिश्रा की रिपोर्ट पर दिया गया है।
सिसवां ब्लॉक के रतनपुर ग्राम पंचायत में 2017 से लेकर 2021 के बीच कुल 260 शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 171 शौचालय ही सत्यापित हुए। रतनपुर के ही धीरेंद्र की शिकायत पर 2024 में विभाग ने जांच कराई इसमें दो शौचालय अधूरे, एक ध्वस्त एवं 76 ऐसे मिले जो मृत हो चुके थे या दूसरे गांव के थे।
साथ ही स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर सिर्फ 46 का डाटा ही अपलोड किया गया था। जांच में वित्तीय अनियमितता पुष्टि होने पर डीपीआरओ ने रतनपुर के ग्राम प्रधान संजय, तत्कालीन सचिव मो. अखलाक व हरिलाल को दोषी पाया। तीनों को पहली नोटिस 18 जुलाई 2025 तो दूसरी सितंबर में डीपीआरओ की तरफ से जारी की गई। दिसंबर की तीसरी नोटिस पर स्पष्टीकरण मिला कि पोर्टल पर स्वच्छ भारत मिशन का डाटा फीड करने में त्रुटि हुई। डीपीआरओ ने कुल 1,82,000 रुपये की गड़बड़ी मानते हुए पूर्व प्रधान रतनपुर संजय से 91,000 रुपये व सचिव से इतनी ही धनराशि भू राजस्व माध्यम से वसूलने की रिपोर्ट डीएम को सौंपी।