महराजगंज। केंद्र व राज्य सरकार प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल (ईवी) के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। अब केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के जरिये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन व बैट्री सवैपिंग सेंटर के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए एआरटीओ कार्यालय से आवेदन किए जा सकते हैं।
जनपद में एआरटीओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक 10 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जनपद में पंजीकृत हैं इसमें 4 हजार सिर्फ ई-रिक्शा शामिल हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार, सरकारी भवनों, अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय परिसरों में यदि चार्जर सार्वजनिक उपयोग के लिए निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रावधान के तहत आवेदन किया जाता है तो 80 फीसदी, सरकारी नियंत्रण वाली जमीन पर स्थापना का आवेदन करने पर 50 फीसदी और निजी भूमि पर शुल्क आधारित सहूलियत के लिए 25 फीसदी अनुदान का आवेदन किया जा सकता है।