महराजगंज। घुघुली से महराजगंज वाया आनंदनगर तक प्रस्तावित नई रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। रेलवे और भूमि अध्याप्ति विभाग की ओर से दूसरे चरण में छह गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए पहला गजट जारी कर दिया है।
इस प्रक्रिया के तहत खजुरिया, महदेवा, गोबिंदपुर, गोपालपुर, खनुआ और परसिया बुजुर्ग गांवों में कुल 20.7932 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए अन्य जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे विभाग के अनुसार, घुघुली-महराजगंज रेल लाइन परियोजना के पहले चरण में 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसमें प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
इसी तरह दूसरे चरण के नौ गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें प्रभावित किसानों को मुआवजा देने काम चल रहा है। अब तक 4,08,46,85,204 रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसमें सिसवा अमहवा में 5,74,52,439 रुपये, पिपरा रसूलपुर में 4,32,800 रुपये, जंगल दुधई उर्फ चेहरी में 71,35,91,414 रुपये, पकड़ी नौनिया में 4,69,46,385 रुपये और रुधौली भावचक में 99,01,126 रुपये का मुआवजा किसानों को दिया गया है। हालांकि पहले चरण के रुद्रापुर, रम्हौली, कांध और रामनगर में अभी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
रेलवे के जिम्मेदारों का कहना है कि दूसरे चरण में जिन छह गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद पहला गजट जारी किया गया है, जिसमें खजुरिया में 3.268 हेक्टेयर, महदेवा में 0.5891 हेक्टेयर, गोबिंदपुर में 4.5492 हेक्टेयर, गोपालपुर में 5.1333 हेक्टेयर, खनुआ में 1.3363 हेक्टेयर और परसिया बुजुर्ग में 5.9173 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी।
यह पहला गजट जारी हुआ है और जल्द ही अंतिम गजट की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा निर्धारण के लिए एवार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। घुघुली से महराजगंज वाया आनंदनगर तक प्रस्तावित 52.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। यह रेल लाइन न केवल महराजगंज जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे के जिम्मेदारों का कहना है कि पहले चरण के कार्य के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था को भी नामित किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सभी कानूनी और प्रशासनिक मानदंडों का पालन किया जा रहा है। पहले गजट के बाद अब अंतिम गजट की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इसके बाद मुआवजा निर्धारण और वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।