निचलौल। ब्लॉक क्षेत्र के सात गांवों में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की पूर्ति निरीक्षक ने जांच की। दुकानें बंद मिलने पर छह कोटेदारों को नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह में स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान ने बताया कि राशन वितरण से संबंधित लगातार शिकायत मिली रही थी। 25 जुलाई को क्षेत्र के वसुली, जहदा, सोहट, कोल्हुआ, डोमा, अमडा उर्फ झुलनीपुर में जाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान यह सभी दुकानें बंद मिलीं, जबकि शासन की ओर से वितरण तिथि 20 जुलाई से 10 अगस्त तक निर्धारित है। जांच में पाया गया कि दुकान बंद होने से राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है।
इतना ही नहीं तीन माह के वितरण की समीक्षा करने में पाया गया कि इन दुकानदारों की ओर से काफी देर से वितरण शुरू किया जाता रहा है। वहीं दुकान बंद होने के संबंध में दुकान पर कोई सूचना नहीं दी गई थी। ई-केवाईसी की जांच में पाया गया कि इन दुकानदारों की ओर से राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं की गई है, जबकि 30 जून तक ही सभी राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी पूर्ण करना था।
दुकानदारों की ओर से अनुबंध पत्र की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन को देखते हुए सरकारी सस्ते गल्ले के वसुली के दुकानदार सीताराम, जहदा की किरन देवी, सोहट के सीताराम, कोल्हुआ के जमालुद्दीन, डोमा के हवलदार, अमडा उर्फ झुलनीपुर की अनिता पाल के खिलाफ नोटिस जारी कर एक सप्ताह अंदर तीन माह के स्टाक व वितरण अभिलेखों सहित सभी तथ्यों के बारे में सटीक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।