महराजगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट के आदेशानुसार बुधवार को अपर जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठक हुई। भूमि अध्याप्ति अधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि उच्च न्यायालय, प्रयागराज के आदेश पर निर्धारित तिथि पर बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इसमें मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और मकान ध्वस्त किए जाने से जुड़ा विवाद शामिल था।
उन्होंने बताया कि विभिन्न याचिकाओं की समीक्षा की गई। इसमें प्रमुख रूप से साजिदा बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अशोक कुमार गुप्ता व 12 अन्य बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मसीउद्दीन व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रामबरन व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कांति देवी बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी महत्वपूर्ण याचिकाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन याचिकाओं पर की गई सुनवाई की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे जल्द ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल अधिवक्ताओं और अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए और प्रभावित पक्षों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया।
बैठक में एसडीएम फरेंदा मुकेश कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक राकेश चंद्रा, एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर, लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन, राजस्व कर्मी आदि उपस्थित रहे।