- सहकारी गन्ना विकास समिति की बैठक में नोकझोंक के बीच सात सूत्री एजेंडे पर चर्चा
- किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने की उठाई मांग
सिसवा बाजार। स्थानीय सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय की बैठक में किसानों के बकाया गन्ना मूल्य को लेकर नोकझोंक हो गई। जेएचबी चीनी मिल गड़ौरा पर किसानों के करीब सात करोड़ रुपये बकाया होने का मुद्दा उठने के बाद बैठक में फैसला लिया गया कि भुगतान होने तक किसान मिल को गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे। किसानों ने प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य बढ़ाने की भी मांग की।
बैठक में जेएचबी चीनी मिल के प्रबंधक विश्वमित्र सिंह ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, समिति के डायरेक्टर घनश्याम शुक्ला ने पिछले सत्र के बकाए का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल पर किसानों का करीब सात करोड़ रुपये बकाया है। इसका भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया। इसे किसानों के साथ अन्याय बताया। इसको लेकर बैठक में हंगामा होने लगा। समिति अध्यक्ष संजय राव के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।
बैजनाथपुर के किसान चंद्रशेखर उर्फ लल्ले सिंह ने चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराने की मांग की। वहीं अमडीहा के किसान रमेश पांडेय ने सदस्यता शुल्क के नाम पर 221 रुपये की रसीद काटने के बाद भुगतान के समय 200 रुपये और काटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कटौती की अब तक किसानों को रसीद नहीं दी गई और न ही इसका हिसाब बताया गया।
प्रगतिशील कृषक जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन किसानों के गन्ने का मूल्य कई वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने गन्ना मूल्य में वृद्धि की मांग की। बैठक में आईपीएल चीनी मिल से किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने की मांग भी उठी।
समिति अध्यक्ष संजय राव ने किसानों से अपील की कि जब तक जेएचबी चीनी मिल गड़ौरा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती, तब तक कोई किसान वहां गन्ना न भेजे। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं मिलने की स्थिति में किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे। बैठक में समिति उपाध्यक्ष मनोज सिंह, डायरेक्टर राजदेव यादव, मुक्तिनाथ सिंह, दयाशंकर सिंह, अशोक पटेल, हासिम अंसारी, आलोक रौनियार, रामललित, गिरजेश पटेल, रवि प्रताप राव सहित क्षेत्र के अन्य किसान मौजूद रहे।