वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के कंसल्टिंग इंजीनियरों के साथ बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
महराजगंज। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक अवसंरचना का विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार करना है। इसलिए तैयार किए जाने वाले सभी प्रस्ताव व्यापक, व्यावहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण हों तथा उनमें किसी भी आवश्यक कार्य की उपेक्षा न होने पाए।
यह बातें जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार की देर शाम कैंप ऑफिस में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के कंसल्टिंग इंजीनियरों के साथ बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि इन गांवों को लद्दाख के चुमुर गांव की तर्ज पर विकसित करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वित कार्ययोजना तैयार करें।
बैठक में जिलाधिकारी निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की वास्तविक आवश्यकताओं का गहन सर्वेक्षण कर ही डीपीआर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, उत्सव भवन, अन्नपूर्णा भवन, पुस्तकालय, स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्किंग शेड, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान अथवा अन्य आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों का अभाव है या उनकी मरम्मत एवं कायाकल्प की आवश्यकता है, उन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर में सम्मिलित किया जाए।
साथ ही गांवों में सृजित होने वाली प्रत्येक परिसंपत्ति तक सुगम पहुंच सुनिश्चित के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक संपर्क मार्गों का भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने वाइब्रेंट गांवों में आकर्षक एवं सुव्यवस्थित प्रवेश एवं निकास द्वार विकसित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे इन गांवों की पहचान के साथ उनकी विशिष्टता भी प्रदर्शित होगी। जिलाधिकारी ने वाइब्रेंट विलेज के प्रवेश और निकास द्वारों के अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में सूचनाओं का प्रसारण किया जा सके।
जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देश दिया कि तैयार प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पोर्टल पर अपलोड कराया जाए, जिससे स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी निरंकार, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित संबंधित ग्राम पंचायतों के कंसल्टिंग इंजीनियर उपस्थित रहे।