प्रधानाचार्य नहीं दे रहे ब्योरा, प्रोत्साहन राशि लटकी

शासन ने वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों की मानदेय की लंबित मांग पूरी कर दी है। बीते दिनों जिले को मानदेय वितरण के लिए 24 लाख 27 हजार 40 रुपये की धनराशि भी अवमुक्त हो गई। लेकिन, स्थानीय स्तर पर मानदेय की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसमें प्रधानाचार्यों की उदासीनता उजागर हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. आरपी वर्मा का कहना है कि विद्यालयों ने जो शिक्षकों की सूची व सीडी भेजी थी, उसी के अनुसार ब्योरा मांगा जा रहा है। न तो उस सूची के अतिरिक्त शिक्षकों के नाम जोड़े जाएंगे और न ही कम किए जाएंगे। जिन शिक्षकों का ब्योरा गलत है उनकी अलग से फाइल तैयार कर सुधारा जाएगा। एक-दो विद्यालयों को छोड़कर किसी प्रधानाचार्य ने शिक्षकों का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि उन्हें पूर्व में ही मांगी जा रही सूचना के संबंध में बताया जा चुका है।

ऐसे वित्तविहीन हाईस्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालय जो वर्ष 2010 में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और परीक्षा वर्ष 2012 में उनके विद्यालय के परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। वह विद्यालय मानदेय के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का विवरण वरीयता क्रम में व शपथ पत्र पर प्रत्येक अध्यापक की सूचना, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, पासबुक की छायाप्रति मांगी गई है। जिस पर प्रबंधक व प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होंगे।मानदेय की कार्रवाई शिथिल पड़ने से शिक्षकों में मायूसी देखी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि यदि कार्रवाई में ज्यादा देरी हुई तो विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू हो जाएगी और राशि वितरण नहीं हो पाएगा। उन्होंने डीआईओएस से कार्रवाई में तेेजी लाने की मांग की है।     

इन्हें मिलेगा मानदेय
विशेष प्रोत्साहन मानदेय वित्त विहीन हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के विभिन्न संवर्गों को दिया जाएगा। जिसमें अंशकालिक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकीय हाईस्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या को वित्त विहीन स्कूलों में आधार माना जाएगा।