बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर बनाए गए जेजेएक्ट 2000, अधिनियम 2007 संशोधित अधिनियम 2015 को लेकर एक बैठक का आयोजन मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजन किया गया। बैठक जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता यादव की सह अध्यक्षता में हुई। इसमें समिति के सदस्य मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. प्रताप सिंह, कार्यक्रम अधिकारी दीपिका घोष, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. आरपी वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता, , उपस्थित हुए।
श्रवण कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत गठित जिला बाल संरक्षण समिति एक अत्यंत संवेदनशील समिति है, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाना हैं, जो ग्राम स्तर पर बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख संबंधित बिंदुओं की समीक्षा करेंगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम स्तर पर बाल श्रम, बाल यौन शोषण, पलायन, ट्रैफिकिंग अथवा किसी प्रकार की बच्चों के साथ क्रूरता जैसा व्यवहार न हो। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि जनपद में चाइल्ड लाईन स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग और पुलिस विभाग इसमें सहयोग करे। जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता यादव ने कहा कि बाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी को आगे आना चाहिए।
सीडीओ ने कहा कि सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता फैलाई जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए। चिकित्सा विभाग से नवजात बच्चों हेतु विषेशकर लावारिस/परित्यक्त बच्चों की आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था कराए जाने एवं राजकीय गृहों में निरुद्ध बच्चों के नि:शुल्क चिकित्सा दिये जाने हेतु चर्चा की गई।
इसमें सीएमओ डॉ. प्रताप सिंह द्वारा कहा गया कि वह अपनी ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह द्वारा कहा गया कि बाल संरक्षण से संबंधित जो भी कमियां है उन्हें दूर किया जायेगा। नगर पालिका परिषद से बच्चों द्वारा ठेलों/ढाबों पर कार्य करते हुए पाये जाने पर कार्रवाई किये जाने हेतु चर्चा की गई। परिवहन विभाग जनपद के सभी विद्यालयों में अवैध संचालित वाहनों पर प्रतिबंध लगाये जाने के साथ सभी स्कूल वाहनों की नियमित फिटनेस जांच कराये और जनपद के सभी विद्यालयों द्वारा संचालित वाहनों के चालकों का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने एवं बच्चों की सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए। शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी को जनपद के मलिन बस्तियों में आवासित परिवारों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की कार्रवाई किये जाने हेतु एवं प्रत्येक बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के निर्देश दिए गए। राजकीय गृहों में अतिरिक्त जमीन पर आशा ज्योति केंद्र, राजकीय बालिका गृह और राजकीय शिशु गृह के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एवं राजकीय गृहों में सुन्दरीकरण, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय एवं मरम्मत कराये जाने पर चर्चा की गयी।
बैठक में अधीक्षक संजय कुमार सोनी, रमेश कुमार सिंह, बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेन्द्र कुमार रजक, दिनेश गोस्वामी, कल्पना संज्ञा, जिला बाल संरक्षण इकाई संरक्षण अधिकारी (सांस्थानिक देखभाल) पंकज कुमार, संरक्षण अधिकारी (गैर सांस्थानिक देखभाल) जयराम, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी खुश्बू जायसवाल, परामर्षदाता सुरेन्द्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश कुमार शर्मा, विनीत कुमार, आंकड़ा विश्लेषक रमाकांत नगाइच, प्रविज्ञ जैन आदि उपस्थित रहे।