अब ई-पॉस मशीनों से राशन की दुकानों पर जमा होंगे बिजली के बिल

जनपद में 45,199 घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, जिन पर लगभग 219.46 करोड़ रुपये की बकाएदारी चल रही है। बिजली विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर बकाएदारी वसूली जा रही है। कई बार उपभोक्ताओं का विद्युत बकाया अधिक होने पर उपभोक्ता के कनेक्शन भी काट दिए जा रहे हैं। लेकिन, जनपद में कई गांव ऐसे हैं, जो विद्युत कार्यालयों व सेवा केंद्रों से काफी दूर हैं, जहां से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता आसानी से विद्युत कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने राजस्व बढ़ाने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राशन की दुकानों पर लगाई गईं ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बिजली का बिल जमा कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्युत निगम के वाणिज्य निदेशक एसके गुुप्ता ने जनपद के विद्युत अधिकारियों को ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बिजली का बिल जमा कराने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन कराने के आदेश दिए हैं। वह जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे।
बृहस्पतिवार को इस संबंध में बिजली अधिकारियों की बैठक अधीक्षण अभियंता द्वारा ली जाएगी। इसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से इस सुविधा के क्रियावयन के संबंध में कोटेदारों की बैठक आयोजित होगी, जिन्हें दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल यह सुविधा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए होगी, जबकि इस सुविधा को आने वाले समय में विस्तारित भी किया जा सकता है, जिसमें अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी यहां बिल जमा कर सकें। जिले में राशन की दुकानों पर अब तक 477 ई-पॉस मशीनें उपलब्ध हैं, जबकि 435 मशीनों में बिजली का बिल जमा कराने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। ऐसे में अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय तक भागने की आवश्यकता नहीं होगी, वह अपने ही गांव में राशन की दुकानों पर जाकर बिजली का बिल जमा कर सकेंगे।
जनपद में राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से बिजली का बिल जमा कराए जाने की सुविधा शुरु की जा रही है। इसके लिए उच्चाधिकारियों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। अब इस संबंध में बैठक होनी है और जिलाधिकारी के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोटेदारों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।
- शैलेंद्र कुमार कटियार, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड प्रथम।