जिले में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे कोटेदारों को राहत मिलने की उम्मीद जाग गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने पुरानी ईपीओएस (इलेक्ट्रानिक पॉइंट्स ऑफ सेल) मशीनें बदलवाने और कार्डों को अपडेट कराने के लिए खाद्य आयुक्त को पत्र लिखा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वितरण व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा रहा है। बीते दिनों कार्ड धारकों की पहचान के आधार पर राशन वितरित करने की योजना को धरातल पर उतारा गया। लेकिन वितरण के पहले दिन ही पुरानी ईपीओएस मशीनें काम नहीं आई। अधिकांश मशीनों से इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हुआ तो कुछ में इंटरनेट आता-जाता रहा। वर्तमान में भी यही समस्या बनी हुई है, जिससे कार्डधारको को दो रुपये किलो और तीन रुपये किलो चावल बांटना मुश्किल हो गया है। कई कोटेदारों ने कार्डधारकों का अधूरा ब्योरा अपलोड होने की शिकायत की है, तो कइयों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या लिखित में दी। जिस पर जिला पूर्ति अधिकारी डीएसराम ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि तमाम कार्डधारको का ब्योरा अपडेट नहीं किया गया है। वहीं, पुरानी मशीनों में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होने की समस्या सामने आ रही है। इसकी वजह से राशन वितरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उधर, जिला पूर्ति अधिकारी डीएसराम का कहना है कि मशीनों के इंचार्ज आशीष शुक्ला को कोटेदारों की समस्या से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने मशीनों को सही कराने का भरोसा दिया है। कोटेदारों को स्पष्ट निर्देश हैं कि मशीनों पर अंगूठा लगाने के उपरांत ही कार्डधारकों राशन दिया जाएगा।
ये हैं दुकानें
वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ईपीओएस मशीनें उचित दर की दुकानों पर लगाई गई हैं। इसमें शहर की सभी 48, पाली नगर की चार, महरौनी नगर की चार, तालबेहट नगर की चार व ब्लाक जखौरा के थनवारा व सीरोनखुर्द की दुकान शामिल है।
तय दिन पर नहीं सुनी जा रही समस्याएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए झांसी मंडल के उपायुक्त खाद्य को जनपद का शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। हर वृहस्पतिवार को उन्हें शिकायतें सुननी हैं। लेकिन, वह अभी तक जिले में एक बार ही समस्या सुनने के लिए आए हैं। इससे शिकायत कर्ताओं को मायूसी हाथ लग रही है।