संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। शासन से धनराशि मिलने के बाद भी विभागों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कार्य पूरा नहीं किया। इन योजनाओं से जनता को जो लाभ मिलना था, वह नहीं मिल सका। इनमें कई योजनाओं की धनराशि वापस होनी तय है।
शासन ने 15 विभागों की 74.64 अरब की 125 योजनाओं के लिए 51.02 अरब की धनराशि अवमुक्त की थी, इसमें से 50.52 अरब की धनराशि खर्च हुई है। 49.78 करोड़ रुपये फरवरी तक विभाग खर्च नहीं कर पाए। जिलाधिकारी ने इन विभागों को समय से कार्य पूर्ण करते हुए धनराशि खर्च करने के निर्देश दिए थे।
पर्यटन विकास योजनाओं में 1.02 करोड़ रुपये से बानपुर किला में पार्किंग व पर्यटन सुविधा का कार्य, 1.21 करोड़ रुपये की लागत से बंदरगुढ़ा में पर्यटन विकास कार्य, 2.66 करोड़ से बालाबेहट में बस स्टैंड व पर्यटन विकास कार्य, 1.19 करोड़ से बालाबेहट किला में पार्किंग व पर्यटन विकास के कार्य, 1.50 करोड़ से अमझरा घाटी में पर्यटन विकास के कार्य, 1.56 करोड़ से सौंरई किला में किला सुरक्षा एवं पर्यटन विकास के कार्य, 1.08 करोड़ से मड़ावरा किला में पार्किंग व पर्यटन विकास के कार्य, 1.32 करोड़ से मड़ावरा किला में रोड पर स्ट्रीट लाइट, फर्नीचर का कार्य शामिल है।
वहीं, 11. 54 करोड़ की परियोजनाओं में शासन ने 4.4 करोड़ रुपये अवमुक्त किया था, जिसमें विभाग 2.34 करोड़ रुपये की धनराशि ही फरवरी तक खर्च कर पाया है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण होना था, जिसके लिए शासन ने 13.5 करोड़ रुपये भेजा था, जो फरवरी तक 8.4 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया।
थाना मदनपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 7.02 करोड़ रुपये शासन से भेजे गए, जिसमें से 5.9 करोड़ रुपये ही अवमुक्त किए गए हैं। इन सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को समय से कार्य पूर्ण करते हुए धनराशि खर्च करने के आदेश जारी किए हैं।
इन कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष में होना है पूर्ण
नगर पालिका परिषद ललितपुर में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए एक वार्ड की योजना तैयार की गई थी। 9.05 करोड़ की परियोजना के लिए शासन ने 1.45 करोड़ रुपये अवमुक्त किए थे, लेकिन इस परियोजना में एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। तालबेहट शहरी क्षेत्र में 50.28 करोड़ की परियोजना में 8.04 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया, महरौनी शहरी क्षेत्र में 38.59 करोड़ की परियोजना के लिए शासन ने 6.17 करोड़ रुपये भेजे, लेकिन इन परियोजनाओं पर एक रुपया अब तक खर्च नहीं किया गया। 31 अक्टूबर 2024 को इन योजनाओं की धनराशि जारी हो चुकी है।
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फरवरी की प्रगति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागाध्यक्षों व कार्यदायी संस्था को समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।
केके पांडे, मुख्य विकास अधिकारी।