संवाद न्यूज एजेंसी
तालबेहट। बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार पीयूष भार्गव को सौंपा। जिसमें आगामी सत्र में कानूनी एवं संवैधानिक सुधारों की मांग की।
अधिवक्ताओं ने बताया कि लोकतंत्र की पुर्नस्थापना के लिए 15 बिंदु आवश्यक है। जिसमें सरकारी नौकरी पाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए। उत्तारिधकार में किसी को 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति न मिले, भारत में शांति मंत्रालय बनाया जाए, चावल, आटा, सब्जी से जीएसटी समाप्त की जाए, मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार विधायकों के स्थान पर जिला पंचायत सदस्य एवं नगर निकायों के माध्यम से चुना जाए आदि शामिल है। इससे पूर्व आयोजित बैठक में कई पुस्तकों के लेखक विश्वात्मा ने विस्तार से अपनी बात रखी। इस मौके पर संघ अध्यक्ष हरीराम श्रीवास, महामंत्री कृपाल सिंह, अमित कुमार, हरभजन कुशवाहा, भुवानी सिंह, बृजेश राजपूत आदि मौजूद रहे।