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व्यापार: गलत करने वाले व्यापारियों का साथ नहीं देगा व्यापार मंडल

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गलत करने वाले व्यापारियों का साथ नहीं देगा मंडल
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ललितपुर। किसानों का शोषण करने वाले व्यापारियों और किसी भी गलत व्यापार में संलिप्त व्यापारियों के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सहयोग नहीं करेगा। इसके साथ ही सरकार ने जीएसटी की काफी खामियों को दूर किया है, लेकिन व्यापारी हितों को देखते हुए अन्य कमियों को भी दूर किया जाए और ऑनलाइन व्यापार को रोकने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह बातें प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश बड़ेरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कही।
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इलाइट चौराहा स्थित एक होटल में रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए सुरेश बड़ेरा ने बताया कि उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक सात जनवरी को लखनऊ में हुई। इसमें लिए गए निर्णयों के समर्थन में जिला उद्योग व्यापार मंडल ऑनलाइन व्यापार और जीएसटी की खामियों के विरोध में 21 जनवरी को डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजेगा। उन्होंने बताया कि भाजपा की नीतियां व्यापारियों के हित में रही हैं व विदेशी कंपनियों का विरोध करते हुए स्वदेशी के समर्थन में खड़ी होती रही है। इसके बाद भी ऑनलाइन व्यापार के मामले में पार्टी का रुख गरीब फुटकर व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है। ऑनलाइन व्यापार के कारण देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी बेरोजगार या भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जीएसटी में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए जिला महामंत्री प्रदीप सतरवांस ने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में हो रही परेशानियों को देखते हुए काफी संसोधन किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं बरकरार हैं। इसके लिए वित्तमंत्री को मांगपत्र भेजकर जीएसटी में जेल के प्रावधानों को समाप्त करने, 28 प्रतिशत की दरें समाप्त करने, मंडी शुल्क व वन विभाग का शुक्ल समाप्त करने की मांग करेंगे। इससे गरीब, मजदूर किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। इसके साथ ही व्यापारियों ने टोल टैक्स की दरों को आधा करने की मांग भी की है। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर व्यापारी नेता कैलाश ड्योढ़िया ने बताया कि किसानों का शोषण करने वाले व्यापारियों के साथ व्यापार मंडल खड़ा नहीं होगा। व्यापारियों के हित की बात करने के लिए संगठन है, इसके अलावा कोई भी व्यापार गलत कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
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