फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विधायकों के मांगे पुलों के प्रसतव

विज्ञापन
विज्ञापन
विधायकों से मांगे क्षेत्र में पुल बनाने के प्रस्ताव
विज्ञापन

ललितपुर। नदी और नालों पर बड़ी पुलियां और पुल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे हैं। इस प्रस्तावों पर वरीयता से काम होगा। जिले में बहुत से ऐसे बड़े नाले और नदियां हैं, जहां पर पुल नहीं हैं। क्षेत्रीय जनता जनप्रतिनिधियों से पुल निर्माण की मांग वर्षों से करती चली आ रही है, जनप्रतिनिधि भी पुल बनवाने का आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन काम नहीं करा पाते हैं। क्योंकि, पुलों के लिए बजट मिल पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन, पहली बार प्रदेश सरकार ने सभी विधायकों से नदी व नालों पर बड़ी पुलियां और पुल बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। खास बात यह है कि प्रस्ताव एक बार में तैयार होकर चले जाएंगे कि कहां पर पुल की जरूरत है और कहां पर बड़ी पुलिया की। इसके लिए हाल ही में लोक निर्माण विभाग ने क्षेत्रीय विधायकों को शासन से आई चिट्ठी सौंप दी है और उनसे प्रस्ताव मांग लिए हैं। इसमें जिस पुलिया अथवा पुल की जैसे आवश्यकता होगी, उस पर उसी आधार पर काम किया जाएगा।

विधायक देंगे रिमाइंडर
शहर में नदीपुरा और ब्याना नाला का पुल बड़ी समस्या है। दोनों पुल आजादी से पहले के हैं। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा इन्हें बनवाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन शासन में पुलों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। विधायक ने एक बार फिर दोनों पुलों की अब तक प्रगति रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग से मंगवाकर लखनऊ ले जाने का निर्णय लिया है, ताकि जल्द से जल्द इन पुलों का निर्माण शुरू हो सके।
विज्ञापन


नदीपुरा में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं
उप्र सेतु निगम नदीपुरा का पुल बनाएगा। सेतु निगम के अफसरों ने पिछले दिनों पुल की स्थित का अवलोकन किया था। इसमें उन्होंने पाया था कि पुल के इर्द गिर्द कहीं पर इतनी जगह नहीं है कि वहां से पुल का निर्माण किया जा सके। क्योंकि, वर्तमान में जहां नदीपुरा का पुल बना हुआ है, उसके दोनों तरफ इतनी गुंजाइश नहीं है कि उससे हटकर पुल की नींव रखी जा सके। इसके लिए या तो नदीपुरा के दोनों किनारों का अतिक्रमण साफ कराना पड़ेगा, या फिर रास्ता बंद करना पड़ेगा और वैकल्पिक रूप से कहीं और से नदी के उस पार जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा।
विज्ञापन


शासन ने विधायकों से उनके क्षेत्र में पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। जितनी जल्दी प्रस्ताव मिल जाएंगे, उतनी जल्दी उन्हें शासन में भिजवा दिया जाएगा। इसमें भी देखा जाएगा कि कौन से पुल को वरीयता में बनाया जाए, उसी हिसाब से एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।
- सुबोध कुमार, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें