एक तरफ राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त और 14वें वित्त आयोग की पहली किस्त जारी करने को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में है, वहीं वित्तीय वर्ष 2015 के आखिरी महीने में इस बजट को खर्च करने के लिए माथापच्ची भी की जाने लगी है। दरअसल चुनावी प्रक्रिया के कारण कई महीने तक विकास कार्य लगभग पूरी तरह से ठप रहे हैं और अब आखिरी महीना ही शेष बचा है।
बता दें कि राज्य वित्त और 14वें वित्त आयोग की धनराशि को जारी करने के संबंध में उप निदेशक पंचायतीराज विभाग की अनुमति मिल चुकी है और फाइल डीएम के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है। जल्द ही डीएम की स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायतों को बजट आवंटित कर दिया जाएगा। गौरतलब यह है कि ग्राम पंचायतों को दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त भेजी जानी है। चूंकि मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है, इसलिए इसी महीने में विकास कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा धनराशि खर्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों ने माथापच्ची भी शुरू कर दी है। डीपीआरओ सुधीर कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मार्च महीने में विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो काम अधूरे पड़े हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।