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कैसे हो विकास, नौ ब्लॉकों में बीडीओ की तैनाती ही नहीं

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लखीमपुर खीरी। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों कराने से लेकर निगरानी के लिए खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को अहम जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन जनपद के कुल 15 ब्लाकों में नौ ब्लाकों में बीडीओ की तैनाती नहीं हो पा रही है। इससे चार रिक्त ब्लॉकों का चार्ज दूसरे ब्लॉकों के बीडीओ को दिया गया है, तो पांच ब्लॉकों का चार्ज जिला स्तरीय अधिकारियों को दिया गया है। अतिरिक्त मिली जिम्मेदारियों को निभाने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, ऐसे में रस्म अदायगी हो रही है। इससे गांवों में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, तो वहीं जिला स्तरीय अधिकारी ब्लॉकों के चार्ज को बोझ मान रहे हैं। डीडीओ अरविंद कुमार ने तो कुंभी ब्लॉक का चार्ज छोड़ने के लिए डीएम को पत्र भी भेज दिया है।
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बीडीओ की कमी से जूझ रहे जनपद में पसगवां ब्लॉक का चार्ज परियोजना निदेशक रामकृपाल चौधरी को दिया गया है, जिनके पास पहले से आवास योजना, सांसद निधि और विधायक निधि का काम है। इसी तरह उपायुक्त एनआरएलएम निर्मल द्विवेदी को फूलबेहड़ ब्लॉक और उपायुक्त मनरेगा राजनाथ भगत को बेहजम और मितौली ब्लॉक का चार्ज दिया गया है। जबकि डीडीओ को आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले कुंभी ब्लॉक का चार्ज दिया गया था। ऐसे ही लखीमपुर के बीडीओ संतोष कुमार के पास ब्लॉक नकहा, धौरहरा के बीडीओ भीम उपाध्याय के पास ब्लॉक ईसानगर, पलिया के बीडीओ विनय कुमार मिश्रा के पास ब्लॉक बिजुआ, निघासन के बीडीओ आलोक वर्मा के पास ब्लॉक रमियाबेहड़ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

सीधी भर्ती से मिल सकते हैं बीडीओ
विभागीय जानकार बताते हैं कि पिछले वर्ष करीब आठ ज्वाइंट बीडीओ मिले थे, जो ज्यादातर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब शासन स्तर से सीधी भर्ती के जरिए ही बीडीओ की तैनाती हो सकती है। कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 32 प्रतिशत प्रमोशन (ज्वाइंट बीडीओ) और 18 प्रतिशत पदों पर सहकारिता और सांख्यिकी विभाग के लोग प्रमोट किए जाने का नियम है।
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ज्वाइंट बीडीओ सेवानिवृत्त होने से अधिकांश ब्लॉकों में बीडीओ पद रिक्त हो चुके हैं, जिससे नजदीकी ब्लॉकों के बीडीओ को चार्ज दिया गया है। प्रत्येक बीडीओ को शासनादेश के अनुसार दो ब्लॉकों का चार्ज दिया जा सकता है। इससे अधिक होने पर जिला स्तरीय अधिकारी को चार्ज देने का नियम है।
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अरविंद कुमार, जिला विकास अधिकारी
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