तहसील में चकबंदी आफिस खोलने की मांग

जल्द तहसील परिसर में खुलेगा चकबंदी ऑफिस
तहसील से 40 किमी दूर दरिगापुर गांव में ऑफिस, किसानों को हो रही दिक्कतें
एसडीएम ने बंदोबस्त अधिकारी और एडीएम को कार्रवाई के लिए भेजा पत्र

अमर उजाला ब्यूरो
धौरहरा। तहसील क्षेत्र में इन दिनों राजस्व गांव अमेठी समेत कई गांवों में चकबंदी चल रही है। चकबंदी आफिस में वादियों और पक्षकारों को तहसील मुख्यालय से 40 किमी दूर दरिगापुर गांव जाना पड़ता है। इससे पक्षकारों को काफी दिक्कतें होती हैं। अधिवक्ता संघ ने इसको लेकर तहसील दिवस में एडीएम को ज्ञापन सौंपा था। जिसपर एसडीएम ने बंदोबस्त अधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
तहसील क्षेत्र के कई राजस्व गांव हैं जहां इन दिनों चकबंदी का काम चल रहा है इसके चलते इन गांवों के किसानों को अपने गन्ने के सट्टों और किसान क्रेडिट कार्डों के लिए इंतखाब खतौनी तहसील के कंप्यूटर से नहीं मिल पा रही है। वहीं पक्षकारों को भी तहसील मुख्यालय से दरिगापुर गांव जाने में चालीस किमी का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। किसानों और पक्षकारों की समस्याओं को देखकर अधिवक्ता संघ के तहसील अध्यक्ष तेजप्रताप सिंह की अगुवाई में तहसील के अधिवक्ताओं ने बीते सम्पूर्ण समाधान दिवस ने एडीएम को तहसील मुख्यालय पर चकबंदी आफिस खोले जाने के लिए मांग की थी जिसपर एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और एडीएम को पत्र लिखकर बताया कि तहसील स्तर पर चकबंदी से संबंधित आईजीआरएस योजना से सम्बंधित शिकायतों के निस्तारण में बिलंब होना और संदर्भों का त्वरित निस्तारण एवं जनमानस और अधिवक्ताओं की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तहसील परिसर के एक खाली कमरे में चकबंदी कार्यालय खोलने से संबंधित निर्देश की मांग की है। एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि तहसील परिसर में चकबंदी ऑफिस जनमानस के लिए आवश्यक है। इसके लिए अधिकारियों को पत्र जारी किया है।



रामेंद्र बने जांच टीम के प्रभारी
धौरहरा।
तहसील क्षेत्र के कई गांवों से आ रही कोटेदारों की अनियमितताओं और सरकारी भूमि चकमार्गों पर कब्जे की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए एसडीएम ने जांच टीम का गठन किया है। इसका प्रभारी राजस्व निरीक्षक रामेंद्र अवस्थी को बनाया गया है। उनके साथ लेखपाल योगेश भार्गव, सूफिया बानो, संगम लाल, राजीव अवस्थी, रवि प्रकाश मिश्र भी टीम में शामिल हैं। एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने बताया जांच टीम गठन के पीछे शिकायतों के जल्द निस्तारण की मंशा है।