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Kushinagar News: बहुउद्देशीय हब के बाउंड्री और गेट फाइनल डिजाइन तैयार कर शासन को भेजा

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- 72 एकड़ में विकसित होंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं, बाउंड्री और गेट बनाने का खाका तैयार
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- पीडब्ल्यूडी ने फाइनल डिजाइन शासन को भेजा, 20 फीसदी जमीन सरकारी गतिविधियों के लिए होगी आरक्षित
पटहेरवा। रजवटिया में हाईवे किनारे प्रस्तावित बहुउद्देशीय हब की परियोजना अब धरातल पर उतरने की उम्मीद तेज हो गई। पहले चरण में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अधिग्रहीत भूमि की बाउंड्री और मुख्य गेट का निर्माण कराएगा। इसके बाद जमीन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने बाउंड्री और गेट निर्माण का फाइनल डिजाइन तैयार कर शासन को भेज दिया है।
23 सितंबर 2023 को बहुउद्देशीय हब बनाने की योजना पर काम शुरू किया गया था। 49.66 करोड़ रुपये से जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मार्गों पर विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों में बहुउद्देशीय हब बनाने की योजना तैयार की थी। इसके तहत जिले के तमकुही विकास खंड स्थित रजवटिया ग्रामसभा में हाईवे किनारे करीब 72 एकड़ भूमि पर बहुउद्देशीय हब प्रस्तावित किया गया था। इसके लिए करीब तीन वर्ष पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
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परियोजना को लेकर लखनऊ से लेकर जिले के अधिकारियों तक कई बार स्थलीय निरीक्षण भी किया जा चुका है। इसके बावजूद निर्माण की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में इसके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच बीते 15 सितंबर को शासन के सचिव वेद प्रकाश गिरी की तरफ से जारी पत्र के बाद परियोजना ने एक बार फिर गति पकड़ी है।
पत्र में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अपनी टीम भेजकर डीएम और लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक माह के भीतर फाइनल डिजाइन तैयार करने को कहा गया था। मिले निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी ने डिजाइन तैयार कर शासन को भेज दिया है।
पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा हब
बहुउद्देशीय हब के विकास के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर प्रस्ताव तैयार करेगा। यदि इस मॉडल के तहत कोई विकासकर्ता परियोजना में सहभागिता नहीं करता है तो निर्माण और विकास का कार्य आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अथवा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के माध्यम से कराया जाएगा। इससे परियोजना को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाने का रास्ता भी खुला रहेगा।
प्रस्तावित बहुउद्देशीय हब में कृषि, पर्यटन, चिकित्सा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। कृषि विभाग के तहत किसान सेवा केंद्र, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), किसान फूड कोर्ट तथा खाद-बीज सहित अन्य सुविधाएं प्रस्तावित हैं। पर्यटन विभाग के तहत होटल, सांस्कृतिक वीथिका और पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किए जाने की योजना है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं के तहत अस्पताल, ट्रामा सेंटर, फार्मेसी और कोविड वार्ड प्रस्तावित हैं। हब में पुलिस चौकी, प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक का स्कूल, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी सुविधा भी विकसित करने की योजना है।
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वर्जन
बहुउद्देशीय हब के तहत निर्माण के लिए फाइनल डिजाइन तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई शासन स्तर से होनी है। उच्चाधिकारियों की तरफ से निर्देश मिलते ही निर्माण कार्य संबंधित अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- टीपी सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी।
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