कुशीनगर। जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार देर शाम कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की हिदायत दी।
प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन को लेकर प्रतिबद्ध है। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और गो संरक्षण केंद्रों के संचालन पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, विद्युत और जल जीवन मिशन समेत विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ाने, लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने, आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही बीज और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने को कहा।
बैठक में सांसद विजय कुमार दुबे, सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, विधायक पीएन पाठक, मनीष जायसवाल, विनय प्रकाश गौंड, विवेकानंद पांडेय, मोहन वर्मा, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, डॉ. असीम कुमार राय, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
गो तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने की हिदायत
कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने गो तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने और लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों और जनसमस्याओं को उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ जनहित में कार्य करने का आह्वान किया।