जेई का वेतन रोकने का आदेश

उन्होंने कहा कि जल्द ही निरीक्षण कर उन कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। किसी भी परियोजना में लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे।
डीएम आंद्रा वामसी ने कहा कि सभी अधिकारी और कार्यदायी संस्थाएं पुुरानी परंपराओं को छोड़कर निर्धारित समय के भीतर अपने अपने विकास कार्य से जुड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा करा लें। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिकायतें राजस्व और जिला पूर्ति विभाग से हैं। इसमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने बिजली विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिया कि गांवों में जर्जर पोल, लटके तारों का सर्वे कराकर शीघ्र दुरुस्त कराएं। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य करते हुए जिला उद्यान अधिकारी और डीएफओ के साथ बैठक कर खाली भूमि में अधिक से अधिक पौधे लगाने की कार्ययोजना बनाएं।
डीएम ने प्रोबेेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि बाल बंदियों के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए उनकी तरफ से एसपी को पत्र भेजें। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं को दूर करने का भी निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को सड़क निर्माण और मरम्मत संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा। 
डीएम ने आरईएस की ओर से राजकीय औद्योगिक संस्थान के निर्माण कार्यों पर असंतोष जताया और यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन के जेई का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएनडीएस के इंजीनियर के कार्यों की जांच कराने के लिए पीडी को निर्देशित किया। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के गठन संबंधी बैंकों तथा ब्लॉक स्तर पर लंबित कार्य प्रणालियों को विवरण दो दिन के अंदर पीडी से तलब किया।
अंत में डीएम ने वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में विकासपरक योजनाओं के लिए आवंटित धन के सापेक्ष कार्य का विवरण प्रस्तुत करने तथा तहसील दिवस में मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण 14 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री, शासन, मंडलायुक्त, डीएम स्तर की शिकायतों का निस्तारण तत्काल करने को कहा।
बैठक में पीडी राजेंद्र प्रसाद, सीएमओ डॉ. सुदर्शन सोनकर, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामपाल यादव, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी महेंद्र यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।