पडरौना। रामकोला ब्लाॅक के पड़री गांव में विकास के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। सचिव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और विकास कार्यों से जुड़े अभिलेख में भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। डीपीआरओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीओ पंचायत को तत्कालीन सचिव पर केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हालांकि, पड़री गांव की हुई शिकायत का मामला जिम्मेदार काफी दिनोंं से दबाए बैठे हैं। रामकोला ब्लॉक के ग्राम पंचायत पडरी में विकास कार्यों को लेकर एक व्यक्ति ने डीपीआरओ को नोटरी के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया। डीपीआरओ की जांच में हीला-हवाली मिलने पर 15 मार्च को डीएम कार्यालय से ग्राम प्रधान और 22 मार्च को डीपीआरओ कार्यालय से पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।
ग्राम प्रधान और सचिव ने स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया तो परीक्षण के लिए उन्होंने एडीओ पंचायत को निर्देश दिए। सात अगस्त और 21 अक्तूबर को एडीओ पंचायत ने परीक्षण आख्या प्रस्तुत की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन सचिव धर्मेंद्र यादव, आशुतोष सिंह और राजेश कुमार यादव की ओर से अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने के कारण आख्या देने में परेशानी हो रही है।
इसको देखते हुए डीपीआरओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।